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जोकर कोट्स

स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-29 01:28:01

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विदेशों में भाव टूटने से सोयाबीन, पामोलीन में गिरावट

  विदेशों में भाव टूटने से सोयाबीन, पामोलीन में गिरावट

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) विदेशी बाजारों में कमजोर रुख से दिल्ली मंडी में बृहस्पतिवार को सीपीओ एवं पामोलीन तथा सोयाबीन में गिरावट का रुख रहा। दूसरी ओर देश में खुदरा मांग को पूरा करने के लिए छोटी पेराई मिलों की मांग बढ़ने से सरसों तेल तिलहन के भाव में सुधार देखने को मिला। बाकी तेल-तिलहनों के भाव पूर्वस्तर पर बने रहे।

सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.8 प्रतिशत की गिरावट है जबकि फिलहाल शिकॉगो एक्सचेंज सामान्य रहा। उन्होंने कहा कि विदेशी बाजारों में गिरावट के बीच स्थानीय तेल-तिलहन कीमतों में भी गिरावट आई।

बाजार के जानकारों ने कहा कि इंडोनेशिया ने सीपीओ और पामोलीन पर निर्यात कर में 34 डॉलर प्रति टन की वृद्धि कर दी है और रुपये में यह वृद्धि 255 रुपये प्रति क्विन्टल की है।

सूत्रों ने कहा कि 29 अक्टूबर को आयात शुल्क मूल्य का निर्धारण किया जायेगा और इस शुल्क को खाद्य तेलों के बाजार भाव के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिये जिससे आयातकों को अपने सौदों को लेकर निश्चिन्तता और आसानी रहती है। इससे तेल की उपलब्धता बढ़ेगी। आयात शुल्क मूल्य को बाजार भाव के अनुरूप रखने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि शुल्क दरें पहले ही काफी कम हैं।

सूत्रों ने कहा कि देश में लगभग 5,000 सरसों की छोटी मिलें हैं जो खुदरा मांग को पूरा करती हैं। जाड़े की सरसों मांग बढ़ना शुरु हो गई है और अब इन छोटे तेल मिलों की दैनिक मांग लगभग 60 हजार बोरी से बढ़कर 80,000 बोरी की हो गयी है। मांग बढ़ने के साथ साथ सरसों की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। यह उपलब्धता दीपावाली के बाद और कम हो जायेगी। सरसों का जो भी थोड़ा बहुत स्टॉक है वह बड़े किसानों के पास ही रह गया है। सरसों की अगली फसल में लगभग साढ़े चार महीने का समय है क्योंकि बिजाई देर से हुई है।

उन्होंने कहा कि सरकार को तेल कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

सूत्रों ने कहा कि सोयाबीन की नई फसल की आवक के समय वायदा कारोबार में भाव कम चल रहा है। ऐसा जानबूझकर इसलिए किया जाता है ताकि किसानों को सस्ते में अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि सरकार को सरसों की ही तरह सोयाबीन के वायदा कारोबार पर रोक लगाना चाहिये ताकि सट्टेबाजों पर अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को मूंगफली और सोयाबीन पर ‘स्टॉक लिमिट’ (स्टॉक रखने की सीमा) नहीं लगाना चाहिये। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने किसानों के हित के लिए पहले से ही इसे लागू करने से मना कर दिया है।

सूत्रों ने कहा कि देशी तेल पर ‘स्टॉक लिमिट’ लगाने का कोई औचित्य भी नहीं है क्योंकि गरीब उपभोक्ता सोयाबीन और पामोलीन जैसे सस्ते आयातित तेल अपना चुके हैं और इन तेलों पर ‘स्टॉक लिमिट’ लागू नहीं है। सरकार को इन आयातित तेलों के भाव की निगरानी रखनी होगी कि ये उपभोक्ताओं को किस दर पर बेचा जा रहा है और उन्हें गिरावट का लाभ मिल रहा है या नहीं।

नये फसल की आवक के कारण बिनोलातेल में भी गिरावट है। जबकि सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल तिलहन के भाव पूर्वस्तर पर रहे।

बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे- (भाव- रुपये प्रति क्विंटल)

सरसों तिलहन - 8,950 - 8,980 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपये।

मूंगफली - 6,150 - 6,235 रुपये।

मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात)- 13,950 रुपये।

मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल 2,040 - 2,165 रुपये प्रति टिन।

सरसों तेल दादरी- 17,940 रुपये प्रति क्विंटल।

सरसों पक्की घानी- 2,705 -2,745 रुपये प्रति टिन।

सरसों कच्ची घानी- 2,780 - 2,890 रुपये प्रति टिन।

तिल तेल मिल डिलिवरी - 15,500 - 18,000 रुपये।

सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 13,950 रुपये।

सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 13,650 रुपये।

सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 12,450

सीपीओ एक्स-कांडला- 11,430 रुपये।

बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 13,500 रुपये।

पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 12,980 रुपये।

पामोलिन एक्स- कांडला- 11,800 (बिना जीएसटी के)।

सोयाबीन दाना 5,200 - 5,350, सोयाबीन लूज 5,050 - 5,150 रुपये।

मक्का खल (सरिस्का) 3,825 रुपये।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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न्यायालय ने यूनिटेक के नए बोर्ड को पीएमसी नियुक्त करने की अनुमति दी

मुंबई, 28 अक्टूबर (भाषा) महामारी के बावजूद भारतीयों ने 2020 में दूसरे देशों को धन भेजने के लिए विदेशी मुद्रा विनियम शुल्क के रूप में 26,300 करोड़ रुपये का भुगतान किया। लंदन शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी वाइज ने एक अध्ययन में यह कहा है। धन प्रेषण से जुड़ी प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी वाइज ने बृहस्पतिवार को बताया कि इसमें से 9,700 करोड़ रुपये केवल ‘‘छिपे हुए’’ मार्कअप (विनिमय दर से अतिरिक्त ली जाने वाली राशि) शुल्क के रूप में थे। इस तरह भारतीयों को 2020 में 26,300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 18,700 करोड़नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) कृषि रसायन उद्योग निकाय - क्रॉपलाइफ इंडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को आगामी बजट में कृषि रसायनों - ‘टेक्निकल’ और ‘फॉर्मूलेशन’ दोनों के लिए 10 प्रतिशत का एक समान बुनियादी सीमा शुल्क बनाए रखना चाहिए। साथ ही उनपर जीएसटी को कम करते हुए इसे 12 प्रतिशत करना चाहिए। क्रॉपलाइफ इंडिया ने एक बयान के जरिये, कृषि रसायन कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास खर्च पर 200 प्रतिशत भारंश कटौती की भी मांग की। क्रॉपलाइफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ए सेन‘आगामी बजट में कृषि रसायनों पर 10 प्रतिशत समान बुनियादी सीमा शुल्क बनाए रखा जाए’

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को खनन क्षेत्रों के आसपास के गांवों के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट), भुवनेश्वर के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत इन दो पहलों- ‘उड़ान’ और ‘सहयोग’ से खनन क्षेत्रों के आसपास स्थित गांवों के 40 युवाओं को फिटर / इलेक्ट्रीशियन ट्रेडों में दो साल का पूर्णकालिक आईटीआई प्रशिक्षण और 30 दिव्यांगजनों को छह महीने के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने में सहायता मिलेगी। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेडब्रसेल्स 28 अक्टूबर (एपी) यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने उपभोक्ता कीमतों में उछाल के बावजूद महामारी के दौरान दिये गये प्रोत्साहन पैकेज को बरकरार रखा है। बैंक द्वारा बृहस्पतिवार को लिया गया यह निर्णय यूरोपीय संघ के उन 19 सदस्य देशों को प्रभावित करेगा, जहां यूरो मुद्रा का इस्तेमाल होता है। ईसीबी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित 1,850 अरब यूरो (2,140 अरब डॉलर) के प्रोत्साहन पैकेज को समाप्त करने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर दिसंबर में चर्चा करेगा। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने बांड खरीद कार्यक्रम को कंपनियों और सरकारों की दीर्घावधि ऋण लागत को नीचे लाने के लिए शुरूकोयला मंत्रालय ने कहा, बिजली उत्पादन संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में लगातार बढ़ोतरी

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जल्द ही मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवाल’ (एफएक्यू) जारी करेगा ताकि उपयोगकर्ताओं सहित विभिन्न संबंधित पक्षों के बीच नए नियमों के लक्ष्यों और प्रावधानों की बेहतर समझ बनाई जा सके। सूत्रों ने यह जानकारी दी। समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर प्रस्तावित एफएक्यू पर पहल की अगुवाई कर रहे हैं। इसे कुछ दिनों में जारी करने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि एफएक्यू से भारतीय इंटरनेट को उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने की पहलनयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) इफको किसान संचार लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने राष्ट्रपति भवन को अपनी माई अर्बन ग्रीन्स पहल के तहत 8,095 औषधीय और सजावटी पौधों की आपूर्ति की है। इफको किसान संचार लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड माई अर्बन ग्रीन्स शहरी बागवानी समाधान प्रदान करता है। जैसे छत पर खेती, लंबवत उद्यान, परिदृश्य विकास और उद्यान रखरखाव सेवाएं। कंपनी विभिन्न प्रकार के इनडोर प्लांट्स, फ्लावरपॉट्स और गार्डनिंग एक्सेसरीज के कॉरपोरेट गिफ्टिंग कारोबार में भी है। इफको किसानकोयला मंत्रालय ने कहा, बिजली उत्पादन संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में लगातार बढ़ोतरी



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