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time:2021-10-29 02:19:37 वित्तीय सौदे में बतौर ‘सिक्योरिटी’ जारी चेक को बेकार कागज का टुकड़ा नहीं माना जा सकता: न्यायालय Views:4591

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नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी वित्तीय सौदे में बतौर ‘सिक्योरिटी’ जारी किए गए चेक को बेकार कागज का टुकड़ा नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने कहा कि ‘सिक्योरिटी’ अपने सही मायने में सुरक्षा के लिए है और कर्ज के लिए सुरक्षा भुगतान की प्रतिज्ञा के रूप में दी जाती है।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ चेक बाउंस होने को धोखाधड़ी के इरादे से किया गया कार्य नहीं माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चेक यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है, जमा किया जाता है या गिरवी रखा जाता है कि लेन-देन करने वाले पक्ष बाध्य हों।

पीठ ने कहा, ‘‘किसी वित्तीय लेनदेन के लिए सिक्योरिटी के रूप में जारी किए गए चेक को किसी भी हालात में बेकार कागज का टुकड़ा नहीं माना जा सकता है। ‘सिक्योरिटी’ अपने सही मायने में सुरक्षा के लिए है और कर्ज के लिए सुरक्षा भुगतान की प्रतिज्ञा के रूप में दी जाती है। इसे एक दायित्व को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जमा किया जाता है या गिरवी रखा जाता है, ताकि लेन-देन करने वाले पक्ष बाध्य हों।’’

न्यायालय ने कहा कि यदि कर्ज के मामले में कर्जदार एक तय समय सीमा में राशि चुकाने पर सहमत है और इस तरह के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में चेक जारी करता है, तो ऐसा चेक को भुगतान के लिए लगाया जा सकता है और चेक लगाने वाला भुगतान का हकदार होगा।

न्यायालय ने आगे कहा कि यदि इस तरह चेक लगाने पर बाउंस होता है, तो धारा 138 और परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

न्यायालय ने झारखंड के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) कृषि रसायन उद्योग निकाय - क्रॉपलाइफ इंडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को आगामी बजट में कृषि रसायनों - ‘टेक्निकल’ और ‘फॉर्मूलेशन’ दोनों के लिए 10 प्रतिशत का एक समान बुनियादी सीमा शुल्क बनाए रखना चाहिए। साथ ही उनपर जीएसटी को कम करते हुए इसे 12 प्रतिशत करना चाहिए। क्रॉपलाइफ इंडिया ने एक बयान के जरिये, कृषि रसायन कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास खर्च पर 200 प्रतिशत भारंश कटौती की भी मांग की। क्रॉपलाइफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ए सेनरिपोर्ट में कहा गया है कि अनलॉक उपायों के बाद आवाजाही में सुधार से रियल एस्टेट क्षेत्र में नियुक्ति गतिविधियां 44 फीसदी सुधरी हैं.एएसके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स गिफ्ट सिटी में शाखा कार्यालय स्थापित करेगी

कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में छंटनी, वेतन में कटौती या कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी रुक गई है. हालांकि, कई बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है.इसके साथ ही देश के इस सबसे बड़े बैंक ने कहा कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्‍कीम (वीआरएस) लागत में कटौती करने के लिए नहीं है.रोजगार के हालात में आ रहा सुधार, ईपीएफओ के आंकड़ों से मिले संकेत

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