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कृषि क्षेत्र वर्तमान समय में अपने 'स्वर्ण युग' में : जितेंद्र सिंह

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश अगले 25 वर्ष में एक प्रमुख कृषि तथा वैज्ञानिक शक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तहत देश में कृषि क्षेत्र ‘स्वर्ण युग’ में है।

किसानों को संबोधित करते हुए, सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि विज्ञान आधारित कृषि नवाचारों को खोजने के लिए सरकार की अनूठी पहल न केवल किसानों की आय को दोगुना करेगी बल्कि 25 साल बाद आजादी के 100वें वर्ष में भारत को एक प्रमुख कृषि और वैज्ञानिक शक्ति बना देगी। .

मंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए कई नई पहल की गई हैं।

उन्होंने कहा कि पीएम किसान मान धन योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया, ई-नाम जैसी कल्याणकारी योजनाएं कृषि और कृषि उत्पादन में क्रांति लाने वाली कुछ पहलों में से हैं।

उन्होंने कहा कि किसान हितैषी योजनाओं और कार्यक्रमों ने कृषि क्षेत्र को भी सशक्त बनाया है, साथ ही उन किसानों को वो सम्मान दिया है जिनकी पहले कमी थी।

मंत्री ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी-किसान योजना 2017 में कृषि नवाचार के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा शुरू की गई एक वैज्ञानिक-किसान साझेदारी है, जिसका उद्देश्य खेत के स्तर पर लागू होने वाले नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए किसानों के साथ विज्ञान प्रयोगशालाओं को जोड़ना है। .

उन्होंने कहा कि विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी-किसान केंद्रों की स्थापना कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और संस्थानों से जोड़कर नवीनतम तथा नवीन तकनीकों के साथ मजबूत एवं सशक्त बनाएगी।

सिंह ने बताया कि अब तक 36 जैव प्रौद्योगिकी-किसान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो देश के सभी 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों को कवर करते हैं और उनकी गतिविधियों को कुल 169 जिलों में लागू किया गया है। इसमें 112 ‘आकांक्षी जिले’ शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना से अब तक तीन लाख से अधिक किसानों को फायदा मिला है जहां उनके कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से अधिक उद्यम भी विकसित किए गए हैं।

सिंह ने कहा कि विभाग ने अपने विशेष कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर के साथ-साथ अन्य हिमालयी राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जैव प्रौद्योगिकी-किसान केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 15 जैव प्रौद्योगिकी-किसान केंद्र स्थापित करने के प्रस्तावों को पहले ही विकसित और अंतिम रूप दिया जा चुका है।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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कृषि क्षेत्र वर्तमान समय में अपने 'स्वर्ण युग' में : जितेंद्र सिंह

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी वित्तीय सौदे में बतौर ‘सिक्योरिटी’ जारी किए गए चेक को बेकार कागज का टुकड़ा नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ‘सिक्योरिटी’ अपने सही मायने में सुरक्षा के लिए है और कर्ज के लिए सुरक्षा भुगतान की प्रतिज्ञा के रूप में दी जाती है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ चेक बाउंस होने को धोखाधड़ी के इरादे से किया गया कार्य नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चेक यह सुनिश्चित करनेरिपोर्ट में कहा गया है कि अनलॉक उपायों के बाद आवाजाही में सुधार से रियल एस्टेट क्षेत्र में नियुक्ति गतिविधियां 44 फीसदी सुधरी हैं.अच्‍छे इंक्रीमेंट के लिए अभी दो साल करना पड़ेगा इंतजार : एक्‍सपर्ट्स

इसके साथ ही देश के इस सबसे बड़े बैंक ने कहा कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्‍कीम (वीआरएस) लागत में कटौती करने के लिए नहीं है.नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) सरकार को एनएलसी और नालको समेत पांच केंद्रीय लोक उपक्रमों से लाभांश के रूप में 413 करोड़ रुपये मिले हैं। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘सरकार को एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और एनएलसी से लाभांश किस्त के रूप में क्रमश: 78 करोड़ रुपये और 165 करोड़ रुपये मिले हैं।’’ इसके अलावा एनबीसीसी, कोचीन शिपयार्ड लि. और नालको ने लाभांश किस्त के रूप में क्रमश: 52 करोड़ रुपये, 24 करोड़ रुपये और 94 करोड़ रुपये दिये। दीपम की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अबतक सरकार को केंद्रीयआईटी पेशेवरों के लिए खुशखबरी, कंपनियों में एक लाख से ज्‍यादा नौकरी के मौके

जून में गिरावट के बाद पिछले दो महीनों में एक्टिव जॉब ओपनिंग्‍स में 74 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है. कंपनियों को कोविड की महामारी खत्‍म होने के बाद प्रतिस्‍पर्धा बढ़ने की उम्‍मीद है. वे इसके लिए खुद को तैयार रखना चाहती हैं.कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में छंटनी, वेतन में कटौती या कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी रुक गई है. हालांकि, कई बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है.कोयला मंत्रालय ने कहा, बिजली उत्पादन संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में लगातार बढ़ोतरी

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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